Metro Project: मेट्रो विस्तार को हरी झंडी, प्रोजेक्ट को मंजूरी! इन जगहों पर बनेंगे स्टेशन

Metro Project: हरियाणा में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने मेट्रो फेज-4 के छठे और अंतिम रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च होने वाली 6,231 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दे दी है।

इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधा फायदा होगा। वहीं, नरेला सब-सिटी तक मेट्रो का विस्तार होने से यहां आवाजाही आसान हो जाएगी। इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय-डीडीए ने रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव तैयार किया था।

इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भेजा गया था। हाल ही में बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी थी। अधिकारियों का कहना है कि एलजी वीके सक्सेना ने इस परियोजना को सब-सिटी नरेला समेत बाहरी दिल्ली के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना। उनका प्रयास करीब 20 साल से लंबित इस परियोजना को अंतिम रूप दिलाने का था।

इन इलाकों को मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी 26.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल 21 स्टेशन होंगे, जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद 4 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण से नरेला-बवाना-अलीपुर इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

साथ ही, इसके जरिए इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति मिलेगी। इससे नरेला-बवाना सब-सिटी के विकास में तेजी आएगी और रोहिणी सब-सिटी की लंबे समय से लंबित जरूरतें भी पूरी होंगी।

इन संभावित जगहों पर बनेंगे स्टेशन

इस कॉरिडोर में आने वाले स्टेशनों में रोहिणी, बरवाला, सनोथ गांव, न्यू सनोथ गांव के कुल 7 सेक्टर, नरेला, जेजे कॉलोनी और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के 2 स्टेशन और नरेला इलाके के 5 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें अनाज मंडी, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला गांव, डिपो स्टेशन और नरेला सेक्टर-5 शामिल होंगे।

इतने करोड रुपये होंगे खर्च

दिल्ली में निर्माण की लागत का करीब 40 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी, जिसमें से अकेले डीडीए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि वहन करेगी। इसके अलावा लागत का 37.5 फीसदी हिस्सा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण के जरिए और 20 फीसदी हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हरियाणा के अंतर्गत निर्माण के लिए राज्य सरकार 80 प्रतिशत अनुदान देगी, जबकि 20 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।